उत्तराखंड -यहां पर डीएम की मौजूदगी में हुई बाल श्रम उन्मूलन जिला टास्क फोर्स की बैठक

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बाल श्रम “उन्मूलन” जिला टास्क फोर्स की बैठक जिला सभागार में जिलाधिकारी श्री विनीत तोमर की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
जिलाधिकारी द्वारा बैठक में चिन्हित बाल एवं किशोर श्रमिको के उन्मूलन एवं उत्थान के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से समीक्षा की गयी। उन्होने सम्बन्धित अधिकारियों व एनजीओ को निर्देश दिये कि उन बच्चों को चिन्हित करे, जिन बच्चों को बाल श्रम में लगाया गया है। उन्होने कहा कि होटल, ढाबे, खनन क्षेत्रों आदि जगहो पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि प्लान के तहत विभाग व सम्बन्धित एनजीओ के साथ आपस में समन्वय स्थापित करते हुये बाल श्रम को रोकना सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा कि बाल श्रम कराना एक दण्डनीय अपराध है इसे हम सबको मिल कर रोकना होगा। उन्होने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिये कि विभागीय योजनाओं की मुख्यधरा से बाल श्रमिकों को जोडा जाय।
बैठक का संचालन करते हुए जिला श्रम अधिकारी मीनाक्षी भट्ट ने बताया कि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत जनपद चंपावत में 20 जून 2019 को निरीक्षण के दौरान 3 बाल श्रमिकों को चिन्हीकृत कर उनकी एफआईआर कराई गई।
साथ ही समय समय पर श्रम विभाग द्वारा जनपद के कई क्षेत्रों में बाल श्रम संबंधी सर्वेक्षण किए गए हैं, तथा प्रतिष्ठान स्वामियों को बाल श्रम के संबंध में भी जागरूक किया गया एवं उनसे बाल श्रम ना करवाने संबंधी शपथ पत्र भी भरवाए गए।
इसके साथ ही खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों व उनके परिवार बच्चों को एकत्रित कर बालश्रम प्रतिशत के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया साथ ही बताया गया कि बाल श्रम करवाना वह किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है मौके पर मौजूद सभी श्रमिकों व उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का खनन व मजदूरी कार्य नहीं करवाते हैं।
उन्होने कहा कि बाल एवं श्रम किशोर की रोक-थाम के लिये समय-समय पर गैर सरकारी संगठनो द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा दुकानों वाणिज्यिक अधीस्ठानो में जन जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किये जाते है तथा निरीक्षण के दौरान चिन्हित बाल श्रमिक के सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्रों में भी सूचना प्रदर्शित की जाती है। उन्होने बताया कि निरीक्षण के दौरान चिन्हित बाल श्रमिको के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये पत्र प्रेषित किये जाते है।
बैठक में अपरजिलाधिकारी त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, उपजिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डी0एस0 राजपूत, सी0ओ अशोक कुमार परिहार, ए0सी0एम0ओ डॉ इंद्रजीत पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी पी0एस0 बृजवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जी0डी0 पांडे समेत एनजीओ के सदस्य उपस्थित रहे।

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