देहरादून: राज्य में भूमि की खरीद-फरोख्त में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस होने जा रही है। स्टांप और निबंधन विभाग ने इसका बुनियादी खाका बना लिया है। सोमवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी।
वित्त मंत्री ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 लाई जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। भूमि खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को आधार से भी जोड़ेंगे जिससे जनसुविधा के साथ पारदर्शिता बढ़ेगी।
वर्तमान में जमीन खरीद-फरोख्त के दस्तावेजों को स्कैन कर रजिस्ट्री दफ्तर में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। नईव्यवस्था में खरीद-फरोख्त के मूल दस्तावेज क्रेता-विक्रेता को वापस कर दिए जाएंगे। साथ ही जमीन के खरीदार-विक्रेता रजिस्ट्रार दफ्तर आए बिना ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। स्टांप व फीस का भुगतान भी ऑनलाइन करने की सुविधा मिलेगी। सब रजिस्ट्रार दफ्तर में फोटो, अंगूठे का निशान अथवा हस्ताक्षर डिजिटल रूप में स्वीकार किए जाएंगे। सब रजिस्ट्रार भी कागजातों में दिए गए तथ्यों का परीक्षण करने के बाद डिजिटल हस्ताक्षर से ही प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इसके तत्काल बाद संबधित व्यक्तियों को व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए दस्तावेज भेज दिए जाएंगे। उन्हें हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं होगी
