जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में आज वर्चुअल माध्यम से वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दियें कि वन भूमि हस्तान्तरण के जो भी प्रकरण हैं उनको सभी अधिकारी गंभीरता ले, ताकि कोई भी जन कल्याणकारी योजना वन भूमि हस्तान्तरण के कारण लंबित न रहें। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिये कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है उन सड़कों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय।
उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दियें कि जिन कार्यो में संयुक्त निरीक्षण किया जाना है उन कार्यो का तत्काल संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करंे। उन्होने सभी उपजिलाधिकारियों को संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों साथ 15 दिनों के भीतर समीक्षा बैठक कर अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त उक्त सूचना को जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा विभागवार वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों पर समीक्षा करते हुए जानकारी प्राप्त की गयी, जिस पर अधि0अभि0 अधि0अभि0 पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड सहित सभी डिवीजनों के अधिकारियों द्वारा वन भूमि की सड़को की सैद्धान्तिक व विधिवत स्वीकृतियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन सड़कों में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उस पर तत्काल कार्यवाही कर उन प्रकरणों को विधिवत स्वीकृति तक ले जाने का प्रयास किया जाय।
बैठक के दौरान प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम रमेश चन्द्र काण्डपाल ने अवगत कराया कि वन भूमि हस्तारण के सम्बन्धित विभागांे के सभी प्रस्तावों को आॅनलाइन कर दिया गया है और सभी में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। इस बैठक में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड विजय कुमार, अधिशासी अभियन्ता पीएमजीएसवाई एस0सी0 पंत, अधिशासी अभियन्ता ए0डी0बी0 बी0सी0 पंत सहित सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारियों व निर्माणधीन संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे।
