दिसंबर 2021 में समाजसेवी एवं युवा व्यवसाई शुभम अंडोला के नया बाजार हल्दूचौड़ स्थित कॉन्प्लेक्स के बाहर रोड किनारे विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर लगाए जाने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था जिसमें क्षेत्र के कई ग्राम प्रधानों ने कांपलेक्स के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर ना लगाने की मांग की थी। 2 दिन चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद मामले का एक हल निकला और किसी अन्य ट्रांसफार्मर से कॉन्प्लेक्स में विद्युत कनेक्शन दे दिया गया। पूरा मामला यहीं से शुरू होता है
दरअसल शुभम अंडोला ने विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में विद्युत विभाग को नियमों के तहत 2 लाख 75 हजार रुपए का भुगतान किया गया था। हालांकि ट्रांसफार्मर विरोध के चलते नहीं लगा और बीच का रास्ता भी इसी निकल आया। किसी अन्य ट्रांसफार्मर से कंपलेक्स में विद्युत कनेक्शन कर दिया गया। अब शुभम अंडोला ने विद्युत विभाग से अपने 2 लाख 75 हजार रुपए की वापसी हेतु पत्र लिखा मगर उन्हें विद्युत विभाग द्वारा बताया गया कि नियमों के अनुसार उन्हें रुपया वापस नहीं किया जा सकता तो उन्होंने कहा कि या तो ट्रांसफार्मर लगाया जाए अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनका पैसा उन्हें वापस किया जाए मगर कोई भी समाधान नहीं निकलने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपने वकील के माध्यम से याचिका दाखिल कर दी।
उन्होंने 10 नवंबर 2022 को हाई कोर्ट नैनीताल में याचिका दाखिल करते हुए विद्युत विभाग और उप जिलाधिकारी को पार्टी बनाया। मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में आने के बाद इसमें विरोध करने वाले ग्राम प्रधान मीना भट्ट और उनके पति भास्कर भट्ट को भी मुख्य पार्टी बना दिया गया जिन्हें हाई कोर्ट से नोटिस जारी किया जा चुका है जो 1 या 2 दिन में ग्राम प्रधान और उनके पति तक पहुंच जाएगा। वही विरोध करने वाले कई ग्राम प्रधान भी इसमें पार्टी बनने की कगार पर हैं जबकि उस समय विरोध करने वाले आधा दर्जन से अधिक कई ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने शुभम अंडोला को एक पत्र देकर पूरे मामले से स्वयं को अलग कर लिया है। शुभम अंडोला के वकील ने हाईकोर्ट में तर्क दिया है कि जितने भी विद्युत कनेक्शन हेतु ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उन्हें कांपलेक्स के बाहर ही रोड के किनारे पर विद्युत पोल लगाकर स्थापित किया जाता है
ऐसे में हल्दूचौड़ में कोई नया कार्य नहीं किया जा रहा था फिर भी ग्राम प्रधानों का विरोध करना किसी भी कीमत पर जायज नहीं था। ऐसे में विरोध करने वाले अब कई ग्राम प्रधानों पर भी हाईकोर्ट के नोटिस की तलवार लटकी है। साथ ही जब निर्धारित स्थान पर ट्रांसफार्मर लगाया नहीं गया तो विद्युत विभाग के पास जमा उनकी धनराशि विभाग को उन्हें वापस की जानी चाहिए।
