दून में गूंजा अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने का संकल्प, प्रियंका खत्री बनीं AISA की नई प्रदेश अध्यक्ष

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The resolve to secure justice for Ankita Bhandari echoed in Doon; Priyanka Khatri appointed as the new state president of AISA.

राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) उत्तराखंड का सातवाँ राज्य सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य केंद्र बिंदु अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग रहा, जिस पर संगठन ने मजबूती से संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। सम्मेलन के दौरान संगठन का पुनर्गठन भी किया गया, जिसमें प्रियंका खत्री को नया प्रदेश अध्यक्ष और शिवांक नौटियाल को प्रदेश सचिव चुना गया।

अंकिता के माता-पिता ने अंकिता के चरित्र हनन पर जताई कड़ी आपत्ति

सम्मेलन में अंकिता भंडारी की माता सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी विशेष रूप से शामिल हुए। मंच और मीडिया से बातचीत करते हुए अंकिता की मां सोनी देवी ने अपना दर्द साझा किया और कहा कि वे पिछले चार साल से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रही हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनकी बेटी ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जान दे दी, लेकिन दुख की बात है कि मरने के बाद भी उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अंकिता के माता-पिता ने दोषियों के परिजनों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता के चरित्र पर सवाल उठाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मामले से ध्यान भटकाने के बजाय पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि अंकिता की हत्या किन परिस्थितियों में हुई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले।

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विनोद आर्य का हो नार्को टेस्ट,कॉल डिटेल की हो जांचः वीरेंद्र सिंह भंडारी

अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने इस मामले से जुड़े विनोद आर्य का नार्को टेस्ट कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि विनोद आर्य की कॉल डिटेल की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि वह बार-बार दिल्ली जा रहा था और बड़े नेताओं के संपर्क में था। साथ ही उन्होंने पूर्व भाजपा उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति का विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग दोहराई। माता-पिता ने उत्तराखंड के युवाओं और आम लोगों से अपील की कि वे भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आगे आएं और अंकिता को न्याय दिलाने की इस लड़ाई को और व्यापक बनाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी बेटी को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

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राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा बोरा ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज में न्याय, जवाबदेही और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद अहम सवाल है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि AISA इस संघर्ष में परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और छात्र-युवा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न्याय की लड़ाई लड़ रहे अंकिता के परिवार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है।

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केंद्र और उत्तराखंड की भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला बोला

अपने संबोधन के दौरान नेहा बोरा ने केंद्र और उत्तराखंड की भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहाड़ों से लगातार बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है और राज्य सरकार युवाओं को आजीविका देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में बादल फटने और गांवों के धंसने जैसे पर्यावरणीय संकटों का मुद्दा भी उठाया। राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बात करते हुए नेहा बोरा ने केंद्र सरकार की बुलडोजर नीति, सांप्रदायिक  राजनीति और देश भर में मुस्लिमों व दलितों के खिलाफ नफरत तथा हिंसा को सामान्य बनाने की कोशिशों का आरोप लगाया। साथ ही, उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए लाखों लोगों के नाम सूची से हटाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) और शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ छात्र-युवा आंदोलन को और तेज करने की जरूरत है।

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आइसा की नई राज्य कार्यकारिणी का हुआ गठन

प्रियंका खत्री

सम्मेलन के संगठनात्मक सत्रों में राज्य की विभिन्न इकाइयों के कामकाज की समीक्षा की गई और आगामी आंदोलनों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान 15 सदस्यीय राज्य परिषद और 5 सदस्यीय नई राज्य कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। नई कार्यकारिणी में प्रियंका खत्री प्रदेश अध्यक्ष, शिवांक नौटियाल प्रदेश सचिव,धीरज कुमार प्रदेश उपाध्यक्ष और सचिन रावत और सुमित सहसचिव बने हैं।

धीरज कुमार
सचिन रावत

सम्मेलन के अंत में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, शिक्षा के निजीकरण व नई शिक्षा नीति का विरोध करने तथा छात्र-युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया।

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