जीएसटी चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने पर राज्य कर विभाग के तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद शासन ने निलंबन के आदेश जारी किए। तीनों अफसर विभाग में प्रवर्तन और सचल दल इकाई में तैनात थे।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए संयुक्त आयुक्त प्रवर्तन वीपी सिंह, सहायक आयुक्त सचल दल इकाई डॉ. कुलदीप सिंह और उपायुक्त प्रवर्तन यशपाल सिंह को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में वीपी सिंह को अपर आयुक्त राज्य कर मुख्यालय और कुलदीप सिंह व यशपाल सिंह को संयुक्त आयुक्त कार्यालय देहरादून संभाग में संबद्ध किया गया है।
प्रदेश सरकार जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार को रेलवे पार्सल के जरिये बाहरी राज्यों से आ रहे माल में टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी। इस पर 10 मई 2023 को शासन ने तीनों अधिकारियों को रेलवे के माध्यम से आने वाले माल की जांच करने के निर्देश दिए थे।
साथ ही 22 व 28 जून को भी राज्य कर मुख्यालय को जीएसटी चोरी होने की गोपनीय सूचना मिलने पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 9 जुलाई को प्रशासन व विभाग की संयुक्त टीम ने दून रेलवे स्टेशन पर औचक निरीक्षण कर बिना बिल का सामान जब्त किया। इसके बाद जीएसटी चोरी रोकने में लापरवाही बरतने पर सरकार ने तीनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
