देहरादून। सचिवालय में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय हो सकता है। राज्य सरकार एक जुलाई से चरणबद्ध ढंग से यात्रा शुरू करने का निर्णय ले चुकी है। 11 जुलाई से राज्य के लोगों के लिए यात्रा खोलने की तैयारी है, लेकिन बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यात्रा टालने या यात्रा तिथि को आगे बढ़ाने को कहा है। इसके अलावा कोविड महामारी की तीसरी लहर के दृष्टिगत भी न्यायालय राज्य सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। कैबिनेट में इन दोनों ही मसलों पर सरकार नए निर्णय ले सकती है। इसके अलावा कैबिनेट में शिक्षा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन और लोनिवि से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में प्राइवेट स्कूलों की फीस का कानून का प्रस्ताव भी आ सकता है। शिक्षा विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर शासन को पहले ही भेज दिया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय भी प्रस्ताव के कैबिनेट में आने के पहले ही संकेत दे चुके हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की सिफारिशें भी कैबिनेट के समक्ष रखी जा सकती हैं।
