आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के लिए 225 करोड़, शिक्षा से खेल तक इन योजनाओं को भी मिला बजट

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उत्तराखंड: आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के लिए 225 करोड़, शिक्षा से खेल तक इन योजनाओं को भी मिला बजट

गैरसैंण (भराड़ीसैंण)। उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और महिला-बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई है। आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के लिए कुल 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं डिजिटल लर्निंग के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अटल आयुष्मान योजना के तहत आम लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराना है।

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चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी बजट में राशि रखी गई है। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग कॉलेजों के कार्यों के लिए पूंजीगत मद में लगभग 160 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत विद्यार्थियों को नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए 5 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

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युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए खेल विश्वविद्यालय के लिए करीब 35 करोड़ रुपये रखे गए हैं। चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय खेलों से पहले खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए 8 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

इसके अलावा खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए लगभग 5.50 करोड़ रुपये और ओपन जिम स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान के तहत करीब 60 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। भोजन माताओं के मानदेय के लिए 20 करोड़ रुपये और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए लगभग 27 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए करीब 93 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वहीं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 2 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए 1 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

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