उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। नियम 310 के तहत विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की मांग को मंजूरी नहीं दी।
विधानसभा सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग उठाई। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की मांग नियम 58 पर चर्चा को मंजूरी नहीं दी। आम बजट पर चर्चा के चलते विपक्ष की मांग को विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं माना।
कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा संचालित बैंकों में सहकारी समितियों द्वारा दूसरे संगठनों में नियुक्तियों में अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। जिस पर सहकारिता मंत्री ने जवाब दिया कि 2022 से अब तक 24 शिकायत मिली हैं।
हरिद्वार में ही 44 नियुक्तियों को निरस्त किया गया। जिन अधिकारियों ने नियुक्ति की थी उन पर भी कार्रवाई की गई है।सहकारिता विभाग में अब पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है।
कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सदन में भिक्षावृत्ति पर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि अब तक भिक्षावृत्ति को खत्म करने के लिए कितना धन खर्च हुआ है। इस पर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा। प्रीतम सिंह के साथ सत्ता पक्ष के विधायक मुन्ना सिंह ने भी भिक्षावृत्ति का सवाल उठाया।
विधायकों के सवाल पर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा की अभी तक 7670 बच्चो को भिक्षावृत्ति से अलग किया गया है। संसदीय कार्य ने कहा 3603 भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को स्कूल में भर्ती किया गया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य संसदीय कार्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए
