केबिनेट फैसले
-उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को मंज़ूरी
-सड़क बनाने के इस्तेमाल होने वाले कोलतार की उपलब्धता ना होने की वजह टेंडर की अनुबंध समय बढ़ाया गया
-उत्तराखंड मो पूर्णतः साक्षरता घोषित करने को लेकर कैबिनेट में मंज़ूरी।
-आबकारी नियमावली में संशोधन, अब वेट और सेस में लगाने वाले दोहरे टैक्स को ख़त्म किया गया।
-कृषि विभाग में सगंध पोधा केंद्र सेलाकुई में परफ्यूम की जाँच के लिए बनायी जाएगी प्रयागशाला
-पर्यटन विभाग द्वारा हिमालय कार रैली के आयोजन को लेकर मंज़ूरी जिसमे 25 देशों के लोग शामिल
-उपनल के मामले में समान कार्य समान वेतन अब कट ऑफ़ डेट से इतर वालो को मंज़ूरी
-कारगार नियमावली में अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा निर्धारित, सेवा नियमावली में भी संशोधन विभाग में पदों की संख्या भी बढ़ाई गई।
-राज्य आंदोलन कारियों को 10 फीसदी क्षेतिज आरक्षण को हाल में हुई भर्तियों में शामिल किया गया।
-चार धाम यात्रा में इस्तेमाल में होने पशुओं के बिना की धनराशि 20 फीसदी सरकार देगी, सरकार 1 करोड़ खर्च।
-पशुपालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम गर्भधारण की योजना को मंजूरी
बड़ी खबर ये है की उपनल के अब सभी कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन के लिए मंज़ूरी दे दी है। अब तक कटऑफ डेट 2018 थी
