उत्तराखंड सरकार ने साल 2027 तक सभी डीजल आधारित और पुरानी तकनीक वाले शहरी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है. जिसको लेकर परिवहन विभाग जल्द ही उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पॉलिसी 2024 के तहत स्वच्छ ईंधन वाले वाहन खरीदने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पूंजीगत सब्सिडी के लाभार्थी पात्र आवेदकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगा। यह पोर्टल अप्रैल के अंत या अप्रैल में लॉन्च होने की उम्मीद है। मई का पहला सप्ताह. विभाग ने सरकार की ओर से नीति लागू होने के तुरंत बाद संबंधित एजेंसी को पोर्टल तैयार करने को कहा था। देहरादून मंडल के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सुनील शर्मा ने बताया कि काम जल्द ही पूरा हो जाएगा लेकिन इसका शुभारंभ राज्य में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थी बनने का लाभ मिलेगा। अनुदान के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद, विभाग नया स्वच्छ ईंधन वाहन खरीदने और आवश्यक पंजीकरण और परमिट प्राप्त करने के 72 घंटे के भीतर पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित कर देगा। यदि आवेदक अपने वाहन को स्क्रैप कर रहा है, तो वाहन मालिक को सहायक कंपनियों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए नियमों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करना अनिवार्य होगा।
मार्गों पर जल्द से जल्द सार्वजनिक परिवहन का संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तुरंत परमिट जारी करेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग पॉलिसी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या आवेदक बनने के इच्छुक हैं, वे देहरादून के राजपुर स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कमरा नंबर 22 में परमिट प्रभारी विनोद चमोली से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग फिलहाल लोकसभा चुनाव के सही संचालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में वाहनों की मांग में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए इस महीने के अंत तक या मई के पहले सप्ताह में पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा।
