अपनी मांगों को लेकर राज्य के हजारों उपनल कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अब उपनल कर्मचारियों ने 11 नवंबर को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। इसके साथ कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो संगठन से जुड़े 22 हजार कर्मचारी कल से ही हड़ताल पर चले जाएंगे।
उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाईड्रो इलेक्टि्रक इंपलाइज यूनियन ने कर्मचारियों ने भी समर्थन दे दिया है। बता दें कि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसको लेकर सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी।
दरअसल 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाते हुए उपनल कर्मचारियों के हित में समान काम समान वेतन दिए जाने का फैसला सुनाया था। इसके साथ ही नियमितीकरण को लेकर सरकार की जो गाइड लाइन नियमतिकरण को लेकर है उसके तहत उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण का फैसला सुनाया था।
लेकिन उपनल कर्मचारियों के हक में जो फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया था सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि इसके बाद सरकार रिव्यू पिटिशन फाइल करने के मूड में नजर आ रही है। जिसके चलते उपनल कर्मचारियों ने आंदोलन तेज कर दिया है।
