उच्च शिक्षा मंत्री के सभी महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश के बाद शासन ने नैक प्रत्यायन समिति का गठन कर दिया। सहायक निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. दीपक कुमार पांडेय को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। समिति में इसके अलावा चार अन्य सदस्य शामिल किए गए हैं।
अपर सचिव प्रशांत आर्य के मुताबिक समिति नैक के मानकों को पूरा कराने में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का सहयोग करेगी। शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा में सहायक निदेशक डॉ. गोविंद पाठक, एडुसैट व समर्थ पोर्टल के नोडल अधिकारी डॉ. चमन कुमार, राजकीय महाविद्यालय भतरौजखान अल्मोड़ा में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. एसके सिंह, एमबी राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नवल किशोर लोहनी को समिति में सदस्य बनाया गया है।
अपर सचिव प्रशांत आर्य के मुताबिक समिति नैक के सभी सात मानकों को पूरा कराने में सहयोग करेगी। जो इसके लिए महाविद्यालय प्राचार्य से समन्वय करेगी। इसके अलावा दिसंबर दूसरे सप्ताह में बंगलूरू से आई टीम के साथ चार कार्यशालाएं होंगी। समिति नैक संबंधी प्रस्तावों से शासन को अवगत कराएगी।
मार्च 2023 तक कराना होगा मूल्यांकन
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री का कहना है कि राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को इसके लिए मार्च 2023 तक का समय दिया गया है। नैक मूल्यांकन न कराने पर महाविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महाविद्यालयों की मान्यता खत्म करने के साथ ही संबंधित प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री के इस निर्देश के बाद नैक मूल्यांकन को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है।
