उत्तराखंड के खेल गलियारों में इस वक्त फुटबॉल को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन ने आगामी 15 नवंबर को चुनाव कराने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि यह कदम अचानक उठाया गया है और जानकारों का मानना है कि यह ‘नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट’ (राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम) के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के मुताबिक, इस तरह के चुनाव कम से कम तीन सप्ताह के समय में चरणबद्ध तरीके से कराए जाने चाहिए, ताकि सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से पूरी हो सकें।
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चुपके से चुनाव कराने की पुरानी आदत
खेल प्रेमियों और जानकारों का आरोप है कि उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन की हमेशा से यह आदत रही है कि वे चुपके से चुनाव निपटाने की कोशिश करते हैं। इस बार भी वे लगातार टालमटोल कर रहे थे और एसोसिएशन का यही रवैया अब उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। हालांकि, उनकी यह चाल इस बार काम आती नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) उत्तराखंड एसोसिएशन के कामकाज से बेहद नाराज चल रहा है। AIFF यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि देश के सभी राज्य फुटबॉल एसोसिएशन चुनाव कराने के मामले में ‘नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट’ के बुनियादी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।
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AIFF का बढ़ता दबाव और खुली पोल
सूत्रों का दावा है कि उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन ने पहले AIFF को यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की थी कि उनके राज्य में चुनाव अगले साल होने हैं। लेकिन जब मामले से जुड़े पुख्ता दस्तावेज और जानकारियां सामने आईं, तो उत्तराखंड एसोसिएशन की पोल खुलकर सामने आ गई और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा।
पिछले 26 वर्षों में यह पहला मौका है जब उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन इतनी बड़ी और गंभीर संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है। उनके लिए इस परिस्थिति को संभालना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि कायदे से चुनाव कराने के लिए राज्य संघ को मतदान से कम से कम 21 दिन पहले चुनाव कार्यक्रम और मतदाता सूची सार्वजनिक करनी होती है। अब हालात ऐसे हैं कि उत्तराखंड एसोसिएशन के पास न तो पर्याप्त समय बचा है और न ही देने के लिए कोई बहाना।
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20 दिसंबर को नई दिल्ली में होंगे AIFF के चुनाव
दूसरी ओर, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के मुख्य चुनाव 20 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे हैं। इन चुनावों में कुल 15 पदों के लिए मतदान होगा, जिनमें अध्यक्ष का 1 पद, उपाध्यक्ष के 3 पद (कम से कम 1 पद महिलाओं के लिए आरक्षित), कोषाध्यक्ष का 1 पद, और कार्यकारी समिति के सदस्यों के 8 पद शामिल हैं। कार्यकारी समिति के 8 सदस्यों में से 2 पद उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा, कार्यकारी समिति में नेशनल प्लेयर्स एसोसिएशन के भी 2 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें कम से कम 1 महिला का होना अनिवार्य किया गया है।
AIFF के चुनाव अधिकारी राजीव शर्मा ने सभी राज्य फुटबॉल संघों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने राज्य से दो ऐसे नाम सुझाएं, जिन्हें AIFF की मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। इसके लिए शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को शाम 6:00 बजे (IST) तक की समयसीमा तय की गई है। इस प्रक्रिया के बाद अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि उत्तराखंड से वे दो भाग्यशाली या योग्य व्यक्ति कौन होंगे जो AIFF के इस महत्वपूर्ण चुनाव में हिस्सा लेंगे।
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शिकायत दर्ज कराने की नई व्यवस्था बनी उम्मीद
इस बार AIFF द्वारा चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। AIFF के चुनाव अधिकारी राजीव शर्मा ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी को भी मतदाता सूची या चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी किसी बात पर कोई आपत्ति है, तो वे तय समय के भीतर ईमेल के जरिए अपनी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय फुटबॉल के इतिहास में यह एक बहुत ही सराहनीय कदम माना जा रहा है, क्योंकि पहले के समय में किसी भी भ्रष्ट राज्य फुटबॉल संघ या मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। अब देखना यह होगा कि 15 नवंबर को होने वाले इन विवादित चुनावों और 20 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के बीच उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन अपनी साख बचाने में कितना कामयाब हो पाता है
